संसद् होइन, सांसदकै क्षमता कमजोर छ : अध्यक्ष केसी

काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा सम्मानभावले हेरिने राजनीतिज्ञ चित्रबहादुर केसी भन्छन्, चुनाव जितेर आएको एक वर्ष भयो, एउटा पनि ऐन निर्माण गर्न सकिएन, मतदातासमक्ष कसरी मुख देखाउने भन्ने अहिले ठूलो प्रश्न छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसी भन्छन्, “जनतासमक्ष के भन्ने र कसरी मुख देखाउन जाने, एउटै पनि कामै गर्न सकेनौँ भन्ने कि लुकेर यतै बस्ने भन्ने अवस्था छ । यसमा संसद्को क्षमता नभएको होइन, सांसदकै कमजोर प्रवृत्ति छ ।”

विसं २०१४ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता ग्रहण गरी विसं २०२१ मा बागलुङमा सङ्गठन बनाएर राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका केसी विसं २०३१ मा नेकपाको चौँथो महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । विसं २०२८ मा राजनीतिक प्रशिक्षणका क्रममा गिरफ्तारीमा परी नौ महिना कारागार जीवन बिताएका उनी लामो समय शिक्षण पेसामा संलग्न भए ।

विसं २०४० मा नेकपा ९मसाल०का महामन्त्री, पाँचौँ महाधिवेशनमा पोलिटब्यूरो सदस्य, विसं २०५६, २०६४, २०७० र २०७९ मा बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित केसीले विसं २०७२ कात्तिकदेखि २०७३ साउनसम्म उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा विसं २०५२ मा गठन भएपछि निरन्तर अध्यक्ष रहनुभएका केसीको ‘संसद्मा एक दशक २०५६–२०६७’ कृति प्रकाशित छ । नेता केसीले सदन होस् वा संसदीय समितिमा बोल्ने दिन सांसदहरूका लागि विशेष प्रतिक्षाको घडी बन्छ र सञ्चारकर्मी पनि उनलाई पर्खेर बस्ने गर्छन् । ठेट नेपाली भाषामा उखान टुक्कासहितको उनको वाक्कला पछिसम्म चर्चामा रहन्छ ।

सांसदको मुख्य जिम्मेवारी नीति र विधि निर्माण अर्थात् नियम–कानुन बनाउने तथा बनेका कानुनलाई समयानुकूल तुल्याउन संशोधन र परिमार्जन गर्ने रहेको उनले बताए । उनले सरकार निर्माण, बजेट बाँडफाँट, छलफल र अनुमोदन मुख्य कार्यभार भए पनि मतदातामा सांसद भनेको विकास निर्माणको पनि मुख्य जिम्मेवारीमा बसेका प्राणी हुन् भन्ने जबर्जस्त बुझाइ रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

संसद्मा विधेयक, नियमावली, ऐन, कानुन र नियमका काममा व्यस्त रहनुभन्दा विकास चाहियो भनी मन्त्रालय, मन्त्री र कर्मचारीका कोठा, चोटा चहार्ने प्रवृत्ति गलत रहेको बताउँदै पूर्वसहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री केसीले निर्वाचनमा उम्मेदवार मत माग्न जाँदा तिनसँग धारा, बाटो, विद्यालय, कुलो र तटबन्धको माग गर्ने मतदाताको स्तरले पनि मुख्य जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई ओझेलमा पारेको धारणा राखे ।

बारीमा गएको पहिरो रोक्न आवश्यक जाली लिन वडा, पालिका र प्रदेशलाई छाडेर केन्द्रीय सांसदसँग माग गर्ने प्रवृत्ति कायम नै रहेको जनाउँदै उनले भने, “एक जना मतदाताले बारीमा गएको पहिरो रोक्न जाली पठाइदिनुपर्यो भनी मसँगै माग गरेको अवस्था छ । कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीबारे बुझाउन नसक्नु हाम्रो पनि कमजोरी छ ।”

चुनावका बेला जे भने पनि दिन्छु भनेर प्रतिवद्धता गरेपछि उनीहरूले माग गर्नु स्वभाविक भएको बताउँदै उनले भने, “जैसा गुरु ओहिसा चेला भनेजस्तै छ ।” विधि र विधान बनाउनेको स्तर माथि उठेको भए मतदाताले पनि त्यही सिक्ने र बुझ्ने थिए भन्दै अध्यक्ष केसीले मत माग्ने बेलामा नसक्ने, नपुग्ने, नहुने आश्वासन बाँड्ने विषय ठीक नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

सांसद भनेको नीति निर्माण गर्ने हुन् भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले संसदीय विकास कोषमार्फत रु पाँच करोड बराबरको योजना छनोट र खर्च गराउने विषयले पनि चुनाव खर्चिलो तुल्याएको धारणा राखे ।

राजनीतिक दलका नेता र सांसदले भनेको जस्तो विकास निर्माण अघि बढेको भए लाखौँ युवा जनशक्ति किन विदेश जानुपथ्र्यो भनी प्रश्न गर्दै सांसद केसीले धेरै कुरा र थोरै काम गर्ने प्रवृत्ति सच्चिन आवश्यक रहेको विचार प्रकट गरे ।

एक प्रसङ्गमा उनले भने, “सांसद र संसद्मा कमजोरी छ, आफू परिवर्तन भएको मानिसले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्छ, त्यो यहाँ देखिन्न । सांसदकै स्तर नउठेको हो, अनि देशमा विकास र परिवर्तनको के सम्भावना हुन्छ र रु”

“निर्वाचन भएको नौ महिना र सदन सञ्चालन भएको सात महिनासम्म प्राथमिकता परेको एउटा पनि विधेयक पारित हुन नसक्दा यसभन्दा लज्जाजनक कुरा के हुनसक्छ, यो मतदातालाई गर्नै नहुने र सुनाउनै नमिल्ने कुरा हो”, अध्यक्ष केसीले भने, “जनतासमक्ष के भन्ने र के मुख देखाउन जाने भनी प्रश्न गर्दै उहाँले एउटै पनि कामै गर्न सकिएन भन्ने कि लुकेर यतै बस्ने अवस्था छ । संसद्को होइन, सांसदकै क्षमता र प्रवृत्ति कमजोर छ ।”

विधि र थिति बनाउने प्रमुख भूमिकामा रहेका सांसद सरकार बनाउने, गिराउने र आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित हुने कुराले प्राथमिकताका विषय नै ओझेलमा पर्ने गरेको बताउँदै नेता केसीले १५ दिनभित्र बनाइसक्नुपर्ने संसदीय समितिका नियमावली पनि सात महिनासम्म पूरा नभएको घटनाले त्यसलाई पुष्टि गरेको जनाए ।

अहिले जिम्मेवारी र काम, कर्तव्यभन्दा प्रधान विषय सत्ता हुन गएको विचार राख्दै उनले नेपालजस्तो पिछडिएको समाजमा राष्ट्र र जनताको स्वार्थ केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दलले राजनीति गर्ने भए देशमा यस्तो अवस्था हुन्थेन भने । उनी भन्छन्, “जसरी पनि सत्तामा जानुपर्छ, रजाइँ गर्न पाउनुपर्छ भन्नेबाहेक अन्य चिन्ता नभएपछि सिद्धान्त र पद्धतिले काम गरेन, विशुद्ध सत्ता र शक्तिका लागि मात्र छिनाझपटी भयो ।”

“संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म एउटा प्रदेशको न्वारन हुन सक्दैन, भएपछि त्यसका विरुद्ध झगडा हुन्छ, महिनैपिच्छे सरकार गठन हुन्छ, विघटन हुन्छ । मेरो पार्टीले प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण गरौँ, प्रदेशको लफडामा नलागौँ त्यसै भनेको होइन । सत्ताका लागि सभामुखले नै भोट हाल्ने कार्य भएको छ, समृद्धि प्राप्त भइहाल्छ भन्ने लक्षण देखिँदैन”, उनी भन्छन् ।

सबैभन्दा ठूलो सङ्कट भनेको त्यति ठूलो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति जनतामा यति छिटो र ठूलो निराशाको स्थिति सिर्जना गराउनमा प्रमुख राजनीतिक शक्ति नै दोषी रहेको आरोप लगाउँदै सांसद केसीले नेताहरूको चरित्र, क्रियाकलाप र बानी–व्यहोराका कारणले जनताले विकल्प खोजेको भनाइ राखे ।

सदनमा हाम्रो क्रियाकलाप र गतिविधि देखेर यस प्रणालीप्रति नै प्रश्नचिह्न खडा हुनु राम्रो नभएको बताउँदै उनले संसद् हाँक्ने नेतृत्व पनि परिपक्व हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको धारणा राखे । संसद्मा कसैले गलत कुरा प्रवेश गराएमा सैद्धान्तिक र कानुनीरूपमा प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सदन चलाउन विशेष योग्यता, क्षमता र खुबी आवश्यक पर्ने पनि औँल्याए ।

सदनको पनि आफ्नो मर्यादा र पद्धति हुने भएकाले आफ्ना कुरा मर्यादितरूपमा प्रवेश गराउन सकिने बताउँदै उहाँले बढी उच्छृङ्खल हुने र सञ्चालकले गर्ने ‘कमान्ड’मा निर्भर हुने विचार प्रकट गरे ।