कानुन निर्माणमा केन्द्रीकृत मानसिकता नै बाधक छ : सांसद पोखरेल

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य विना पोखरेल कतिपय राजनीतिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत मानसिकताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि तत्कालै आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको तर्क गरेकी छन् ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारका सूचीमा रहेका प्रदेश प्रहरी र ऐनलाई अघि बढाउन केन्द्रीय सोच नै मुख्य बाधक रहेको जनाउँदै उनले त्यसले छिटो र सहजरूपमा कानुन बनाउन अवरोध खडा गरेको आरोप लगाइन् ।

‘सांसदसँग रासस संवाद’ मा नेत्री पोखरेलले भनिन्,“साझा अधिकारका विषयमा पनि तानातान गर्ने प्रवृत्तिले कानुन बनाउन चुनौती रहेको महसुस गरेकी छु ।” आफ्नो संसदीय यात्रा नयाँ भएकाले सुरुआती दिनमा केही असहज भए पनि अभ्यास र अनुभवका आधारमा कार्यकालको पहिलो दुई वर्ष कानुन निर्माणका हिसाबले निकै प्रभावकारी रहेको जिकिर उनले गरिन् । नेकपा ९माओवादी केन्द्र० की नेत्री पोखरेलका अनुसार छ वर्षका अवधिमा दर्ता भएका ५७ मध्ये राष्ट्रियसभाबाट २८ विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भएको, दुई विधायन समितिमा विचाराधीन रहेको तथा प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित गएका १० मध्ये पाँच निष्क्रिय भए ।

उनले राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरी समृद्ध तुल्याउँदै आगामी बैठकबाट यथाशीघ्र पारित गरिएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । राष्ट्रियसभा र मातहतका समितिले कानुन निर्माणमा दलभन्दा माथि उठेर पक्ष र विपक्ष नभनी एकजुट भई काम गरेको अनुभव सुनाउँदै सदस्य पोखरेलले अझै पनि कतिपयमा विसं २०१३ को ऐनकै आधारमा काम गर्ने सोच देखिएको विचार प्रकट गरिन् ।

अहिले बनेका ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यकतानुरूप तत्कालै कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र विनियम बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले ऐनमै त्यस्ता विषय निश्चित मितिमा बनाई लागू गर्ने भनी किटानी हुनुपर्ने औँल्याइन्।

देश विकास र आर्थिक समृद्धिका बाटामा लम्किरहेका बेला कोरोना र भूकम्पले थिलथिलो र अस्तव्यस्त बनाएको प्रसङ्ग ल्याउँदै नेत्री पोखरेलले राज्यले प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक र राष्ट्रियसभा सदस्यलाई जनताका सम्पर्कबाट टाढा राखेको भनी गुनासो गरिन् ।

प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुँदा राष्ट्रियसभा प्रभावित हुन नहुने जनाउँदै उनले राज्यका महत्त्वपूर्ण सवालमा भने सिङ्गो सभा पक्ष÷विपक्ष नभई एक ढिक्का भएर प्रस्तुत भएको धेरै उदाहरण प्रस्तुत गरिन् । देश र जनहितका विषय तथा मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका निम्ति सभाले सधैँ एकाकार भएर निर्णय गरेको बताउँदै नेत्री पोखरेलले राजनीतिक परिवर्तनका सहयात्री दल आरोपप्रत्यारोपमा उत्रनु शोभनीय नहुने प्रतिक्रिया दिइन् । उनले भनिन्, “परिवर्तनकारी शक्तिबिच बेलाबखत देखिने बेमेल र कतिपय नेतामा देखिएको केन्द्रीकृत मानसिकताले गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धिलाई कमजोर तुल्याउन कोसिस भएको देखिन्छ ।”

उनका अनुसार समितिले प्रारम्भिक दुई वर्ष निकै तीव्र गतिमा काम गरेको थियो । कामकारबाही चुस्त र दुरुस्त तुल्याउन उपसमितिसमेत गठन गरी काम बाँडफाँट गरियो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, विधेयकमाथि सैद्धान्तक छलफलका क्रममा दिएका आश्वासन पूरा भए नभएका बारे समितिले गहन अध्ययन गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा मुलुककै गहना र कानुन निर्माणको एक खम्बा भएको बताउँदै नेत्री पोखरेलले लामो समयसम्म सभापतिविहीन अवस्था र त्यसपछि कोरोना सङ्क्रमणले हलचल गर्न नदिँदा थप उपलब्धि हुन नसकेको स्पष्ट गरिन् । समितिले दिएका निर्देशन तथा सरकारले औपचारिक रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र आश्वासन केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको पाइएको बताउँदै उनले निरन्तरको अनुगमन र पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि ‘लालबाकस’ लगायत केही महत्त्वपूर्ण विषयको भने नतिजा नदेखिएको बताइन् ।

अखिल नेपाल महिला सङ्घ गाउँ कमिटी सदस्यबाट राजनीति यात्रा प्रारम्भ गरेकी उनीसँग सङ्घको भोजपुर जिल्ला कमिटी सदस्य, नेकपा ९माओवादी० पार्टी जिल्ला कार्यसमिति सदस्य, मोरङ र भोजपुर, प्रदेश सल्लाहकार तथा केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ ।

हाल प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समिति सदस्य नेत्री पोखरेलले दसबर्से सशस्त्र द्वन्द्वमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रही २०५२–०६३ सम्म भूमिगत जीवन बिताइन् । उनका पति सावित्रीकुमार काफ्ले पनि संविधानसभा सदस्य थिए ।

नेत्री पोखरलेका अनुसार राष्ट्रियसभालाई अलिकति छायामा पारिएकै छ, यसमा विज्ञ समूह रहने भएकाले त्यसो नगरियोस् । यसलाई आफ्नै खालको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । दलगत स्वार्थमाथि उठेर नयाँ शिराबाट उठेर काम गर्नुपर्छ । अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याइनुहुन्न । विशिष्ट परिस्थितिमै पनि तत्काल कानुन बनाउनुपरे जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । उनले भनिन्, “मलखाद, सिँचाइ, बीउबिजनलगायत किसानका समस्या र महिलाका आवाज उठाइए पनि मन्त्रीहरूबाट जवाफ नै आउन्न, हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ मात्र भनिदिए हुन्थ्यो नि ।”

कतिपय तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा पनि सम्बोधन नहुनु पीडाको विषय भएको बताउँदै नेत्री पोखरेलले बाढी पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्बाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्ने विषयमा सम्बोधन भए सन्तोष हुन्थ्यो भनिन् । समग्र राज्य सञ्चालन ठीक ढङ्गबाट नचलेको जस्तो अनुभव हुनु सदनको आफ्नो कार्यकालको निचोड रहेको बताउँदै उनले एक प्रसङ्गमा भनिन्, “कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र महिला, बालबलिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएकाले यिनलाई झन बढी ध्यान दिनुपर्छ ।”

राष्ट्रका कर्णाधार विदेश पलायन भइरहेका अवस्थामा छिटो कानुन बनाएर सम्बोधन गरियोस् भनी समितिले बारम्बार सरोकारवालासँग छलफल गरेको सुनाउँदै उनले आफूले बालसुधारगृह खोल्ने नभई अन्त्य गर्नेतर्फ लाग्न सुझाव दिएको जानकारी दिइन् । वृद्धाश्रम विस्तार नगरी ज्येष्ठ नागरिकलाई घरपरिवारमै सहज हुने वातावरण मिलाउन जरुरी रहेको बताउँदै उनले कुलतमा फसेकालाई जोगाउनेतर्फ मन्त्रालयको सोच र कार्ययोजना आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

उनले राजनीतिक दल र तिनका नेता जनतालाई राज्यप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न र यथाशीघ्र कानुन निर्माण गरी सेवासुविधा उपलब्ध गराउन खम्बा भएर उभिने दृढता व्यक्त गरिन् ।