‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा सदाचारिताको आधार विकास गर्न ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नका लागि सबै क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए।

“हाम्रा पारिवारिक र सामाजिक संरचनामा सदाचारी संस्कार प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिता र जन उत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्न ढिलाइ भइसकेको छ ।”

सरकारले संविधानको कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।

“मूलतः जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई जस्ता आधारभूत सेवादेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, लगायत प्रशासनिक सेवामा सरलता, शीघ्रता, सुलभता र पारदर्शिता कायम गर्न सरकार निकै संवेदनशील भई क्रियाशील छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने “सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई छानबिन तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याइरहेको छ, ल्याउँछ ।”

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका विकृति, विसंगति, ढिलाइ, अनियमितता नियन्त्रण गरी जनताले भोग्नुपरेको सास्ती हटाउन सरकार लागिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी जग्गा हडप्ने, व्यक्तिगत नाममा कायम गर्नेहरूलाई छानविन अनुसन्धान गरिरहेको बताए । उनले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारी, हुन्डी कारोबारी, सुनतस्कर र सहकारीलगायत क्षेत्रमा भएका ठगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको जानकारी दिए ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सन् २०२३ को प्रतिवेदनले समेत गत वर्षभन्दा भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा दुई स्थानले सुधार भएको देखाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनका क्षेत्रमा गरिरहेको सक्रियता र प्रतिबद्धता व्यावहारमा देखिएको बताए।

“भ्रष्टाचार देशको विकासको बाधक बनेको छ । यसले सामाजिक संरचनामा वर्गीय खाडल पैदा गरेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसको निराकरणका लागि राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको निष्पक्ष क्रियाशिलता, अग्रसरता र जनतामा भ्रष्टाचारविरोधी साझा चेतनाको विकास हुन जरूरी छ ।”

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत नागरिकका आवश्यकतालाई सर्वोपरि ठानी सार्वजनिक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।

दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्नका लागि सबैले सभ्य समाज निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप ऊर्जा र क्रियाशीलताका साथ भ्रष्टाचार विरूद्ध सक्रिय रहन सबैलाई अपिल गरे ।