सरकारी वकिललाई पनि समय निर्धारण

संवाददाता February 6, 2021
सरकारी वकिललाई पनि समय निर्धारण

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा आइतबारदेखि सरकारी वकिललाई पनि समय तोकिने भएको छ । विपक्षीका तर्फबाट पनि सबै विषय आइसकेकाले नदोहोरिएका विषयमा मात्र बहस गर्ने गरी समय निर्धारणको तयारी भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले शुक्रबार इजलासको अन्त्यमा समय तोक्नेबारे जानकारी विपक्षतर्फका वकिललाई दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले अब १०, १५ मिनेटमा बहस सक्न आग्रहसमेत गरेका छन्। विपक्षीका तर्फबाट शुक्रबारसम्म लगातार चौथो दिन बहस भइसकेको छ । जसमा बहसका लागि समय तोकिएको थिएन ।

सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अझै धेरै कानुन व्यवसायी बहसका क्रममा भएकाले अब छोटो गर्ने र समय निर्धारण हुने जानकारी दिँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले भने– ‘‘अब समय तोकिन्छ । तपाईंहरूले १०, १५ मिनेटमा आफ्ना धारणा राख्नुहोला । प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट पनि धेरै कानुन व्यवसायी बाँकी नै हुनुहुन्छ ।’’

शुक्रबार सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्रतिनिधि सभा अविछिन्न उत्तराधिकार प्राप्त संस्था नभएकाले पाँच वर्षअघि विघटन हुन सक्ने जिकिर गरे । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने संसदीय व्यवस्थाको एकीकृत मान्यता भएको जिकिर गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि विघटनबारे कुनै स्पष्ट प्रावधान नरहेको जिकिर गरे ।

संविधानको धारा ८५ मा रहेको अगावै विघटनको अर्थ धारा ७६(७) मात्र नभएको तर्क रेग्मीको छ । यदि ७६(७) को अवस्थामा हुने भएको अवस्थामा संविधान बमोजिमको सट्टा धारा ७६(७) बमोजिम नै स्पष्ट किटानको अवस्था रहन्थ्यो भन्ने तर्क गर्दै उनले निवेदकहरू स्वयंले पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने विषयलाई स्वीकार गरेको तर्क राखे।

संसदीय व्यवस्थामा विघटन गर्न पाउने अधिकार स्थापित मान्यता भएको उनको तर्क छ । वर्तमान अवस्थामा वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था नरहेको उनको दाबी छ । आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा समेत प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको विघटन कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै उनले विघटनमा प्रधानमन्त्रीको दूरासय र बदनियत नरहेको बताउनुभयो । रेग्मीले भारत, पाकिस्तान लगायतका देशको अभ्यास पनि इजलासमा पेस गरे । साथै संसदीय अभ्यास अवलम्बन गरेका देशको केही तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दैै उनले सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि प्रतिपादित नजिर इजलासमा प्रस्तुत गरे ।

सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले अविश्वास प्रस्तावको वैधानिकतामा प्रश्न उठाए । निवेदकहरूले अदालतलाई समय ढाँटेको टिप्पणी गर्दै उनले विघटनपछि दर्ता भएको प्रस्तावको हैसियत नभएको जिकिर गरे । पराजुलीको तर्कमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रश्न गरेका थिए।

श्रेष्ठले २०५४ मा सूर्यबहादुर थापाविरुद्ध दर्ता समावेदन प्रस्तावमा पनि समय विवाद रहेको स्मरण गराएका थिए । उक्त प्रकरणमा समावेदनले प्राथमिकता पाउने राय सर्वोच्चले दिएको थियो । पराजुलीले संविधान व्याख्याका क्रममा संसदीय मूल्य, मान्यता र अभ्यासलाई हेरिनुपर्ने जिकिर गरे । उनले संविधानका सबै धारालाई अध्ययन गरिनुपर्ने जिकिर इजलाससमक्ष गरे ।

सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीसँगै रहेको जिकिर गरे । संविधानको धारा ३०६ लाई पनि उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले धारा ३०६ को खण्ड (ज) मा रहेको अवशिष्ट अधिकारसमेत कार्यकारीमा हुने जिकिर गरे । गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।