सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षाको नतिजा फेरबदल तथा राजस्व चुहावट मुद्दामा विशेष अदालतले यातायात कार्यालय, एकान्तकुनाका सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख आनन्दकेशरी पोखरेललाई आठ महिना कैद र नौ हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको छ । उनले लाइसेन्सको ट्रायलमा फेल भएका तथा अनुपस्थित रहेकाहरूलाई पास गराएको, फेल भएको तीन महिना नपुग्दै पुनः ट्रायलमा समावेश गराएको तथा नयाँ लाइसेन्स बाँड्दा सरकारी राजस्व रकम नलिएको अभियोग लगाउँदै अख्तियारले तीन वर्षअघि मुद्दा चलाएको थियो । उनीसहित ३८ आरोपीमध्ये सातजनालाई दोषी ठहर गर्दै अदालतले ३१ जनालाई भने सफाइ दिएको छ ।
विशेषका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार राजस्व चुहावट मुद्दामा पोखरेललाई दोषी ठहर गरिएको हो । त्यस्तै, ट्राफिक प्रहरीका डिएसपी नवराज थापा र इन्स्पेक्टर मुरारी मिश्रलाई ६ महिना कैद र आठ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ । अवकाश पाइसकेका इन्जिनियर वासुदेव पोखरेललाई पनि सोही सजाय सुनाइएको विशेषले जनाएको छ । अर्का अवकाशप्राप्त शाखा अधिकृत राममणि पोखरेलका साथै शाखा अधिकृतहरू शम्भुप्रसाद थपलिया र ईश्वरराज रेग्मीलाई चार–चार महिना कैद र जनही ६ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ । राजस्व चुहावट गरी राज्यलाई नोक्सान पु¥याएको तथा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सबैविरुद्ध विशेषमा ८ मंसिर ०७६ मा मुद्दा दायर भएको थियो ।
कार्यालय प्रमुख पोखरेलले आठ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । ०६९ वैशाखदेखि असारसम्म ट्रायलमा फेल भएका एक हजार दुई सयजनाको नतिजामा फेरबदल गरिएको थियो । नयाँ लाइसेन्स लिनेहरूको अभिलेख नष्ट गरेको, परीक्षा समितिले फेल भनेर निर्णय गरेकालाई पनि पास देखाई लाइसेन्स वितरण गरेको, उपस्थित नै नभएकाको नाममा पनि लाइसेन्स जारी गरेकोजस्ता अभियोग अख्तियारको थियो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले यो मुद्दाका साथै परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको मुद्दाको सुनुवाइ एकसाथ थालेका थिए । १८ पुसदेखि हेर्दाहेर्दैमा रहेका दुई मुद्दामध्ये एउटामा ठहर र अर्कोमा आंशिक ठहरको फैसला भएको हो ।
परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको आरोपमा पनि कार्यालय प्रमुख पोखरेल दोषी ठहर भएका छन् । उनलाई यस आरोपमा ६ महिना कैद र सात हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
त्यस्तै, परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरेको कसुर ठहर गर्दै तत्कालीन पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी निरीक्षक रवीन्द्र श्रेष्ठलाई पाँच महिना कैद र ६ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो मुद्दा ११ पुस ०७६ मा दर्ता गराएको थियो । यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरी पोखरेल र श्रेष्ठले मिलेमतोमा ७१ जनालाई उत्तीर्ण गराएको र लाइसेन्स दिएको आरोप थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस