विराटनगर महानगरपालिकाले आन्तरिक आम्दानी कमजोर बन्दै गएपछि त्यसलाई बढाउन करको दायरा बढाएको छ ।

प्रदेश नं. १ को एकमात्र महानगरपालिका विराटनगरले आन्तरिक आम्दानी कमजोर बन्दै गएपछि करको दायरा बढाएको छ । करको दायरा बढाउने विषयलाई महानगरको ११ औँ नगरसभाले पारित गरेको हो । यसअघि महानगरले फोहोर संकलनमा समेत १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लिँदै आएको छ ।
नगरसभामा उपमेयर शिल्पा निराैला कार्कीले प्रस्तुत गरेको चालु वर्षको अर्धवार्षिक आयव्याय प्रतिवेदनमा पुस तेस्रो सातासम्म महानगरको १ अर्ब २ करोड ५ लाख ५८ हजार मात्र वास्तविक आय भएको उल्लेख छ ।
उक्त आयमध्ये संघीय सरकारको अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ६१ करोड ८२ लाख ८५ हजार‚ प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ करोड ९ लाख ६० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट १३ करोड ३५ लाख ५४ हजार र विभिन्न संघसंस्थाबाट ८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ आय प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्कीको प्रतिवेदनमा जनसहभागिताबाट १ करोड ५५ लाख ४६ हजार र महानगरको आन्तरिक आय पुस २४ गतेसम्ममा २३ करोड १३ लाख मात्र आय भएको उल्लेख गरिएको छ । जबकि महानगरले चालु वर्ष ८७ करोड आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी १ अर्ब २ करोड पुर्‍याएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष महानगरले ३ अर्ब ७३ करोड ७५ लाख ६७ हजार कुल व्यय (खर्च) हुने अनुमान गरेकोमा पुस २४ गतेसम्ममा ९४ करोड ७७ लाख ३१ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ व्यय भएको छ । त्यसमा पुँजीगत खर्चतर्फ ३४ करोड ४३ लाख ९५ हजार ७ सय ३८ रुपैयाँ र चालुतर्फ ५७ करोड ८१ लाख ७६ हजार १ सय २२ रुपैयाँ खर्च भएको उपमेयर कार्कीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वित्तीय खर्चतर्फ २ करोड ५१ लाख ५९ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ भएको छ । चालु आवको पुस २४ गतेसम्म आन्तरिक आम्दानी २३ करोड १३ लाख भएको छ । चालु वर्ष ८७ करोड आन्तरिक आम्दानी अनुमान गरिएकोमा त्यसलाई वृद्धि गरी १ अर्ब २ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको उपमेयर कार्कीको प्रतिवेदनमा छ ।

नगरसभाले करको दायरा फराकिलो पार्ने निर्णय गर्दै सेप्टिक ट्यांकीका साधनबाट फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रमा विर्सजन गर्दा अबदेखि महानगरले सानो ट्यांकीका लागि मासिक ३ हजार रुपैयाँ र ठूलो ट्यांकीका लागि ४ हजार रुपैयाँ लिने भएको छ । सेप्टिक ट्यांकीको व्यवसाय दर्ता गर्दा वार्षिक ४ हजार रुपैयाँ लाग्ने भएको छ ।
त्यस्तै नगरसभाले ५ लाखभन्दा कम पुँजी भएका व्यवसायलाई दर्ता गर्दा लाग्ने जरिवाना शतप्रतिशत छुट गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि त्यस्ता व्यवसायलाई २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्दै आएको थियो । महानगरले १९ वटै वडामा कर संकलनका लागि घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।