मेनु मूल्यमा उपभोक्तालाई भ्याट र सर्भिस चार्ज जोड्ने होटललाई कारबाही हुने 

काठमाडौँ
होटल तथा रेस्टुराँले मेनु मूल्यमाथि चर्को शुल्क लगाएर उपभोक्ता ठग्दै आएका बेला सरकारले अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ । आन्तरिक राजश्व विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान) सहित भएको छलफलमा अनुगमन गर्ने सहमति भएको हो ।
छलफलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन तथा नियमावली र उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार विभाग र मातहतका कार्यालयहरुले अनुगमन गर्ने सहमति भएको हो । ‘अनुगमनको क्रममा व्यवसायीले ऐन/ नियम उलंघन भएको पुष्टि भए कारबाही अगाडि बढाउने सहमति भएको छ,’ रेबानका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले भने ।
त्यस्तै, होटल, रेस्टुरेन्ट, फास्टफुड तथा बारहरुले उपभोक्ता/ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने मेनुमा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६को नियम १३(१) र मूल्यअभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को नियम १४ (ख) बमोजिम सम्पूर्ण कर तथा अन्य शुल्क सहितको अन्तिम उपभोक्ता मूल्य उल्लेख गर्ने पनि सहमति भएको छ । बिल जारी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ तथा नियमावली, २०५३ बमोजिम बिक्री मूल्य र कर रकम देखिने गरी छुट्याएर बिलबिजक जारी गर्न व्यवसायिक छाता/संगठनहरुबाट सहजीकरण गर्ने पनि सहमति भएको उनले बताए ।
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ नियम १४ ‘ख’ मा पनि अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने प्रष्ट भनिएको छ । नियमावलीमा दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो औद्योगिक प्रदर्शनी कक्ष, बिक्री कक्ष, होटल, रेस्टुरेन्ट, बार, कारोबारस्थल वा आपूर्ति गर्ने स्थानमा राखिएको कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको बिक्री मूल्य (ट्याग प्राइस, मेनु प्राइस र सेल्फ प्राइस) मा कर सहितको मूल्य उल्लेख हुनुपर्ने भनिएको छ । तर अधिकाश होटल रेस्टुरेन्टले मेनुमा उल्लेख भएको रकममा पछि उपभाेक्ताबाट पैसा लिँदा १० प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर उपभोक्ता ठग्दै आएका छन् ।