राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा सफाइ पाएका ठेकेदार विक्रम पाण्डे सहरी विकास मन्त्री भएका छन्।

राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा सफाइ पाएका ठेकेदार विक्रम पाण्डे सहरी विकास मन्त्री भएका छन्। उनले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको सपथसँगै पदभार समालेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पाण्डेविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतबाट पाण्डेका पक्षमा भएको फैसलाप्रति असन्तुष्ट अख्तियार पुनरावेदनमा जाने तयारी गरिरहेकै बेला ठेकेदार कम्पनीका मालिकसमेत रहेका पाण्डे सहरी विकासमन्त्री भएका हुन्।  
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको टिकटमा चितवन निर्वाचन क्षेत्र ३ बाट निर्वाचित पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख तथा ‘क’ वर्गका ठेकेदार हुन्। गत असार ६ गते विशेष अदालतले पूर्ववनमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेसहित २१ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको थियो। पाण्डेसहितले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा मिलेमतोमा कमसल काम गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। विशेषले पाण्डेसहितलाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने तयारी गरिरहेको छ। विशेष अदालतले विभिन्न खालका भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपितलाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले मंगलबारसम्म १७८ वटा मुद्दामा पुनरावेदन गरिसकेको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए। सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दासम्बन्धी फैसलाको पूर्ण पाठ नआएका कारण पुनरावेदनमा जान ढिलाइ भएको अख्तियारले जनाएको छ। ‘हामीले अभियोजन गरेका मुद्दाको माग सम्बोधन नभएपछि पुनरावेदन गरिरहेका छौं’, प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘माग सम्बोधन नभएका मुद्दामा पुनरावेदन गर्नु नियमित प्रक्रिया नै हो। फैसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि अख्तियारले पुनरावेदनमा जाने निर्णय गर्छ। अख्तियार पुनवरावेदनमा जान्छ।’
सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध ८ अर्ब रूपैयाँ बढी बिगो माग दाबीसहित २०७५ मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले पाण्डेविरूद्ध मात्रै २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रूपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा चलाएको थियो। मुद्दा दर्तापछि एक वर्ष फरार सूचीमा रहेका पाण्डेले पछि विशेष अदालतमा ४ करोड रूपैयाँ धरौटी बुझाएका थिए।